Shifa khatun
मंकीपॉक्स प्रकोप: केंद्र ने सभी हवाई अड्डों और सीमाई भूमि बंदरगाहों पर अलर्ट जारी किया
अग॰ 20 2024 - जीवनशैली
UAPA क्या है और अब तक के मुख्य ख़बरें
UAPA यानी Unlawful Activities (Prevention) Act, भारत में आतंकवाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए बनाया गया कानून है। इसे 1967 में पारित किया गया था, लेकिन कई बार संशोधन हुआ है। आजकल इस एक्ट की खबरें अक्सर मिलती हैं – चाहे वह बड़े राजनीतिक केस हों या छोटे स्तर के गिरफ्तारी.
UAPA की मुख्य बातें
UAPA के तहत किसी को ‘उग्र’ घोषित करने के लिए अदालत को कुछ सबूत दिखाने पड़ते हैं, लेकिन पुलिस को पहले ही गिरफ्तारी कर ली जाती है। इसका मतलब है कि आरोपी को न्याय मिलने तक लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। इस कारण कई बार इस कानून को मानवाधिकार समूहों ने ‘कठोर’ कहकर आलोचना की है।
अगर आप इस एक्ट में फँसे हैं या किसी को जानते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है - एक अनुभवी वकील से सलाह लेना। कई बार ‘बिल्डिंग ब्लॉक्स’ जैसे बुनियादी दावे की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गिरफ्तारी कारण की वैधता, या कानूनी प्रक्रिया की सही पालन।
हाल के प्रमुख केस और उनका असर
पिछले कुछ महीनों में UAPA से जुड़े कई हाई‑प्रोफ़ाइल केस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ राजनेता और पत्रकारों को इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिससे लोगों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों में गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाया और कई बार जेल में रखे गए लोगों को रिहा करने का आदेश दिया।
इन केसों से यह स्पष्ट होता है कि UAPA के लागू करने में संतुलन बहुत ज़रूरी है – सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप किसी लेख में ‘UAPA’ देख रहे हैं, तो अक्सर वह इस एक्ट से जुड़ी नई खबर या कोर्ट का फैसला होगा। ऐसे लेख पढ़ते समय यह देखना चाहिए कि स्रोत भरोसेमंद है या नहीं और क्या जानकारी में कोई पक्षपाती रंग है।
यदि आप UAPA के कानूनी पहलुओं को समझना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स हैं:
- गिरफ्तारी के समय पूछे गए प्रश्नों को लिखें – यह आगे की कानूनी प्रक्रियाओं में मदद करता है।
- जैदा से ज्यादा दस्तावेज़ इकट्ठा करें – जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट, गिरफ़्तारी वारंट, और पुलिस रिपोर्ट।
- सही समय पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट अपील दायर करें।
अंत में, UAPA का प्रभाव कुछ लोगों के लिए सख़्त लग सकता है, पर यह राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा भी करता है। इस संतुलन को समझना और सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ी मदद है। अगर आपके पास कोई सवाल है या केस से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो नीचे टिप्पणी करें या सीधे हमारे विशेषज्ञों से संपर्क करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आप हर नई खबर के साथ अपडेट रहें और सही फैसले ले सकें।
शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया: दिल्ली दंगों की ‘बड़ी साजिश’ केस में जमानत के इंकार को चुनौती
छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने दिल्ली दंगों की कथित ‘बड़ी साजिश’ केस में जमानत खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, उमर खालिद और सात अन्य की जमानत याचिकाएं यह कहते हुए ठुकराईं कि उनकी भूमिका prima facie गंभीर दिखती है। इमाम पांच साल से ज्यादा समय से ट्रायल से पहले जेल में हैं और देरी को आधार बनाकर राहत मांग रहे हैं।
और पढ़ें
नवीनतम समाचार
© 2025. सर्वाधिकार सुरक्षित|