ममता बनर्जी का BJP पर हमला: 90 लाख वोटर्स हटाने का लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर शब्दों की जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री हैं, ने शुक्रवार, 11 अप्रैल 2026 को उत्तर 24 परगना जिले के टेटुलिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला। चुनाव प्रचार की गर्मी के बीच मुख्यमंत्री ने भाजपा की तुलना एक सांप से कर दी और दावा किया कि सांप पर तो भरोसा किया जा सकता है, लेकिन भाजपा पर कभी नहीं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में 2026 विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल काफी तनावपूर्ण है।

कहानी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाया है कि राज्य में 'विशेष गहन संशोधन' (SIR) अभियान के जरिए करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि इन हटाए गए 90 लाख नामों में से 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम मतदाता थे। (सोचिए, इतने बड़े पैमाने पर नामों का गायब होना लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है)। मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी अब निष्पक्ष नहीं रही और भाजपा ने सभी को 'खरीद' लिया है।

वोटर लिस्ट विवाद और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल

ममता बनर्जी ने अपनी रैली में इस बात पर जोर दिया कि भाजपा का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभाजित करना और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करना है। उन्होंने कहा कि जो एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए बनी थीं, वे अब केवल भाजपा की शाखा बनकर रह गई हैं। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि बाहरी ताकतें बंगाल की राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना चाहती हैं और जनता को अपनी वोट की ताकत पहचानकर इन्हें बाहर करना होगा।

बात सिर्फ बंगाल की नहीं थी। मुख्यमंत्री ने असम के चुनावों का जिक्र करते हुए एक चौंकाने वाला दावा किया। उनके मुताबिक, भाजपा को असम के स्थानीय मतदाताओं पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए बाहरी राज्यों से लोग मंगवाए। बनर्जी ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश से करीब 50,000 लोगों को एक पूरी ट्रेन के जरिए असम भेजा गया। यह दावा उस समय आया जब असम में एक चरण में मतदान संपन्न हुआ था।

असम NRC और मतदाता सूची का कनेक्शन

बनर्जी ने असम के NRC प्रक्रियाAssam

भाजपा की जवाबी कार्रवाई और 'विश्वास पत्र'

राजनीति में एक तरफ से वार होता है, तो दूसरी तरफ से पलटवार तय है। उसी दिन, 11 अप्रैल 2026 को, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के देवरा में एक रैली की। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को बंगाल की जनता की कोई परवाह नहीं है। शाह ने सीधा हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे अभिशेक बनर्जी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाना है।

दिलचस्प बात यह है कि इसी रैली के दौरान भाजपा ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी किया, जिसे उन्होंने 'विश्वास का पत्र' नाम दिया है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी 'भरोसे' की कमी की बात कर रही थीं, वहीं भाजपा ने इस दस्तावेज़ के जरिए जनता से भरोसा जीतने की कोशिश की।

लोकतंत्र पर प्रभाव और विशेषज्ञों की राय

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वोटर लिस्ट से लाखों नामों के हटने का दावा अगर सच होता है, तो यह चुनावी निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि, अभी तक चुनाव आयोग की ओर से इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यह मुकाबला अब केवल विकास के मुद्दों पर नहीं, बल्कि संस्थागत अखंडता और पहचान की राजनीति पर सिमट गया है।

यहाँ कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो इस पूरे विवाद को स्पष्ट करते हैं:

• दावा: पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए।
• विभाजन: 60 लाख हिंदू और 30 लाख मुस्लिम मतदाताओं का जिक्र।
• असम एंगल: 50,000 लोगों को यूपी से असम भेजने का आरोप।
• राजनीतिक वार: अमित शाह द्वारा अभिषेक बनर्जी के उत्तराधिकार का मुद्दा उठाना।

आगे क्या होगा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 अब दो चरणों में होने वाले हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएगी या फिर यह सिर्फ चुनावी माहौल बनाने की एक रणनीति है। जिस तरह की कड़वाहट दोनों पक्षों के बयानों में दिख रही है, उससे साफ है कि यह मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर होने वाला है।