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मई 28 2024 - शिक्षा
CBDT – भारत में कर नीति और अनुपालन की पूरी गाइड
When working with CBDT, भारत का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो आयकर प्रशासन और नीति बनाता है. Also known as केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, it oversees tax compliance across the country. इस बोर्ड का मुख्य काम आयकर अधिनियम के तहत टैक्स कलेक्शन, रिटर्न प्रोसेसिंग और कर मामलों की निगरानी है। सीधे शब्दों में कहें तो CBDT वह दिमाग है जो टैक्सदाता और सरकार के बीच की दूरी कम करता है।
CBDT के काम को समझने के लिए आयकर अधिनियम, वह कानूनी ढांचा जो भारत में प्रत्यक्ष करों की परिभाषा, दरें और दायित्व तय करता है को देखना जरूरी है। यह अधिनियम तय करता है कि कौन‑सी आय पर कितना टैक्स लगेगा, कब रिटर्न भरना है और किसे कौन‑सी छूट मिलती है। इसलिए जब आप टैक्स रिटर्न, सालाना आय की घोषणा और भुगतान का दस्तावेज़, जो टैक्सदाता को फाइल करना अनिवार्य है जमा करते हैं, तो अधिनियम की शर्तें सीधे लागू होती हैं। यह संबंध एक स्पष्ट CBDT ↔ आयकर अधिनियम ↔ टैक्स रिटर्न त्रिकोण बनाता है, जो हर करदाता के लिए अनिवार्य ज्ञान है।
हाल के वर्षों में GST, भारत का वस्तु एवं सेवा कर, जो अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करके कर ढांचे को सरल बनाता है का उदय भी CBDT के काम को प्रभावित करता है। जबकि GST मुख्यतः बिक्री‑सेवा पर लगना है, लेकिन कई मामलों में इसका प्रत्यक्ष करों से टकराव या समन्वय होता है—जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना या टैक्स चोरी को रोकने के लिए डेटा शेयरिंग। इस वजह से CBDT को GST विभाग के साथ नियमित रूप से डेटा एक्सचेंज करना पड़ता है, जिससे कर छूट और दायित्व दोनों स्पष्ट होते हैं।
CBDT की नीति‑निर्माण प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का वह विभाग जो राष्ट्रीय आर्थिक नीति, बजट और कर‑वित्तीय मामलों का नेतृत्व करता है का सहयोग अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय के वार्षिक बजट में टैक्स रेट, छूट और नई पहलें घोषित होती हैं, और फिर CBDT उन्हें कार्यान्वित करता है। इस दो‑तरफ़ा लिंक से निचे तक नीति से लेकर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तक का सफ़र तय होता है।
अगर आप कभी टैक्स नोटिस, जांच या ऑडिट का सामना करते हैं, तो समझिए कि यह भी CBDT की निगरानी में आता है। नोटिस में उल्लिखित कारण—जैसे आय में अंतर, छूट का दुरुपयोग या इन्कम टैक्स रिटर्न में त्रुटि—स्वचालित रूप से CBDT के डेटाबेस से मिलान करके उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में डिजिटल टूल्स, जैसे आयकर पोर्टल, इ‑फ़ाइलिंग और डेटा एनालिटिक्स, प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसलिए टैक्सपेयर्स को नियमित रूप से पोर्टल चेक करना और सही जानकारी रखनी चाहिए।
CBDT का डिजिटल पहलू सिर्फ फ़ॉर्म फाइलिंग तक सीमित नहीं है; यह टैक्सपेयर एंगेजमेंट, एग्रीमेंट प्रोसेंस, और रिवार्ड स्कीम्स को भी शामिल करता है। उदाहरण के लिए, स्वीकृत टैक्स रिटर्न पर टाइमली फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को रिवॉल्यूशन लव असंस्सर जैसी रिवॉर्ड मिल सकती है। इसी तरह, छोटे व्यवसायों के लिए वैट‑इन्कम टैक्स कॉम्बिनेशन स्कीम का प्रयोग आसान किया जाता है, जिससे उनका कर बोझ घटता है। ये सभी पहलें CBDC (केंद्रीय डिजिटल कर) इकोसिस्टम का हिस्सा बनती हैं।
सारांश में, CBDT भारत की कर प्रणाली का दिल है—जो आयकर अधिनियम, टैक्स रिटर्न, GST, वित्त मंत्रालय और डिजिटल तकनीकों को जोड़कर एक समेकित ढांचा तैयार करता है। नीचे आप देखेंगे कि कैसे विभिन्न समाचार, अपडेट और विश्लेषण इस व्यापक परिदृश्य को दर्शाते हैं। चाहे आप छात्र हों, कर पेशेवर, या सामान्य टैक्सदाता—इन लेखों में आपको सटीक, ताज़ा और उपयोगी जानकारी मिलेगी, जो आपकी टैक्स जर्नी को आसान बनाएगी। अब चलिए, सूची में छिपे हुए ज्ञान को एक‑एक करके खोलते हैं।
CBDT ने FY 2024-25 के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिला की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ाई
CBDT ने 2024-25 के वित्तीय साल के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जमा करने की आखिरी तिथि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया। यह बदलाव पेशेवर संगठनों की फसल‑बाढ़ जैसी आपदाओं की वजह से हुई परेशानियों को देखते हुए किया गया। लागू नियमों के तहत 1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यापार और 50 लाख से अधिक राजस्व वाले पेशेवर अब नई तिथि तक फॉर्म 3CA/3CB/3CD भर सकते हैं। देर से दाखिल करने पर 0.5 % टर्नओवर या 1.5 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है, सिवाय उचित कारण के। अक्टूबर में कई टैक्स‑डेडलाइन एक साथ टकराएँगी, इसलिए समय से तैयारी जरूरी है।
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आयकर ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तारीख बढ़ी: CBDT ने अक्टूबर 31 तक की अनुमति दी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने राजस्थान और कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेशों के बाद आयकर ऑडिट रिपोर्ट की जमा करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी। तकनीकी खामियों, पोर्टल लोडिंग समस्या और नई MSME प्रावधानों के कारण फाइलिंग में दिक्कतें सामने आई थीं। इस फैसले से 40 लाख के अनुमानित ऑडिट रिपोर्टों में से केवल 4 लाख ही जमा हो पाए थे, जिससे अधिकारियों और करदाताओं को राहत मिली। ITR के अंतिम तिथि पर भी कई विशेषज्ञ मतभेद रखते हैं, जबकि CBDT ने ई‑फ़ाइलिंग पोर्टल की स्थिरता को जारा‑जाहिर किया।
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