अंजलि सोमवांस
भारत-चीन सीमा विवाद और एलएसी समझौते का महत्व
भारत और चीन ने अपने विवादित सीमा क्षेत्र, जिसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) कहा जाता है, पर तनाव घटाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दोनों देशों ने एक लंबी अवधि से चली आ रही सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जो गश्त व्यवस्था और प्रमुख क्षेत्रों में तथाकथित 'विसंक्रमण' प्रक्रिया को समाहित करता है। इसकी पुष्टि दोनों देशों द्वारा की गई है और यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक जरूरी कदम है।
समझौते के मुख्य बिंदु
इस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों ने एलएसी पर गश्त नियमों पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता 2020 में उत्पन्न हुए समस्याओं के समाधान की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान के अनुसार, चीन और भारत 'संबंधित मामलों' पर सहमति पर पहुंचे हैं और दोनों देश इन समाधानों को लागू करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात के पहले घोषित किया गया। विदेश मामलों के मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ विसंक्रमण प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गश्त के विषय में समझौता स्थिति को उस स्थान पर पुनः लाने में मदद करेगा, जहां 2020 में समस्याएं शुरू हुई थीं।
समझौते का ऐतिहासिक संदर्भ
इस समझौते की पृष्ठभूमि में जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पें हैं, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए थे। इन झड़पों ने वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद को और अधिक जटिल बना दिया था। तब से अब तक दोनों देशों ने कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक चर्चाएं की हैं, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की हालिया चर्चा भी शामिल है, जिसमें सीमा मुद्दों पर हुई प्रगति और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के लिए मिलकर काम करने की सहमति बनी।
इन वार्ताओं के दौरान भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी मेकेनिज्म (WMCC) ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संबंधित द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुरूप सहमति से काम करने का निर्णय लिया है।
भविष्य के लिए संभावनाएं
यह समझौता उन दीर्घकालिक मुद्दों का समाधान करता है, जो सीमा तनाव का कारण बने थे और दोनों देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाता है। इससे भारत और चीन दोनों को यह अवसर मिलता है कि वे अपने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे सकें और आर्थिक संबंधों में वृद्धि करें। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था बड़ी है और उनके बीच बढ़ते व्यापारिक सहयोग ने वैश्विक बाजार में एक नई दिशा का संकेत दिया है।
अधिकारियों का मानना है कि यह समझौता दीर्घकालिक शांति और सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक संकेत करता है। क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए दोनों देशों के संबंधों का सामान्य होना जरूरी है, ताकि क्षेत्र में किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का मुकाबला किया जा सके। हालांकि, कहा जा सकता है कि यह प्रक्रिया शुरूआती चरण में है और इसे पूरी तरह से सफल बनाने के लिए दोनों पक्षों को सतर्कता और धैर्य के साथ प्रयास जारी रखने होंगे।
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